केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए गए बजट में किसान हित के लिए आवंटित धनराशि का विश्लेषण- अशोक बालियान,पीजेंट वेलफ़ेयर एसोशिएसन
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 के लिए देश का आम बजट पेश किया हैं। कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा, ताकि किसानों को सीधा लाभ मिले। प्रधान मंत्री मत्स्य योजना के लिए 6,000 करोड़ व 2,200 करोड़ बागवानी की उपज के लिए आवंटित किए है। मोटे अनाज को सरकार बढ़ावा देगी।
देश में मोदी सरकार ने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के रूप मे 11.40 करोड़ किसानों को 2.20 लाख करोड़ रुपए सीधे खाते में ट्रांसफर किए। वित्त मंत्री ने कहा है कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा, जिससे कृषि में आधुनिक तकनीक बढ़ेगी। गत वर्ष कृषि क्षेत्र के लिए 123960.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान 118257.69 करोड़ रुपये था।
वित्त मंत्री ने कहा है कि वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए बजट में 10 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता मिलेगी।
देश मे 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। पीएम आवाज योजना के तहत 79000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। पीएम आवाज योजना में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। इससे पहले पैन टैक्स फाइलिंग के लिए था।
देश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। डिजिटलीकरण ने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में सरकार ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कृषि क्षेत्र में अमल करने के लिए कई बड़े एलान किए हैं। विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी, जो किसानों को अपनी उपज को स्टोर करने में मदद करेगी।
इस बजट में अगले 1 साल तक गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना जारी रहेगी और इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार एक कृषि वर्धक निधि लाएगी, जिसके तहत करीब 2.2 लाख करोड़ रुपये लगाए जाएंगे। किसानों को राज्यों और इंडस्ट्री के सहयोग से मार्केट से संपर्क करने की व्यवस्था की जाएगी, इससे किसानों को मार्केट तक पहुंच हासिल होगी। इस प्रकार मोदी सरकार के इस बजट में गरीब तबकों व किसानों पर फोकस रखा गया है।

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