सीएम उत्थान योजना के तहत आईएएस, पीसीएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को उत्तराखंड सरकार फ्री कोचिंग कराएगी। साथ ही ज्ञानकोष योजना के तहत सरकारी छात्रावास, आश्रम पद्धति विद्यालयों और कार्यालयों का इस्तेमाल करते हुए पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। सोमवार को रोजगार मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के युवाओं के लिए ये दो घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्थान योजना के तहत छात्रों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ऑफलाइन कक्षाएं, परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम, प्रश्नबैंक आदि सुविधाएं भी दी जाएंगी। सीएम ने बताया कि ज्ञानकोष योजना के तहत बनने वाले पुस्तकालयों का उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं और छात्रों के साथ ही शिक्षक व आम लोग भी कर सकेंगे। इसमें अनुभवी व विशेषज्ञ व्याख्याताओं को जोड़ते हुए संपर्क केंद्र बनाया जाएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विषयगत समस्या को दूर करेंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 1500 बेसिक और माध्यमिक स्कूलों को कलस्टर स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं को आश्वस्त किया कि वो भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता व शुचिता को लेकर निश्चिंत रहें। सरकार ने परीक्षाओं को पारदर्शी व नकलविहीन बनाने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं।

चयनितों को स्पेशल कोर्स कराएंगे

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि एलटी चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षक के तौर-तरीकों की जानकारी देने के लिए 15 दिन का विशेष कोर्स कराया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न डायट में शिक्षा विशेषज्ञ उन्हें शिक्षण की बारीकियां समझाएंगे। केंद्र सरकार ने शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष फोकस रखा है। इसके तहत हर डायट को 5-5 करोड़ रुपये की राशि दी जा रही है।

विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन 

27 मार्च को शिक्षा मंत्री डॉ. रावत ने शिक्षा विभाग की भावी योजनाओं पर भी रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि 27 मार्च को विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के बीच क्लस्टर स्कूल विकसित किए जाएंगे। इनमें आने के लिए छात्रों को किराये के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना पीएम श्री के तहत उत्तराखंड के 270 स्कूलों का चयन हो चुका है।

उन्होंने कहा, सरकार ने वर्ष 2024 तक प्रदेश को पूर्ण साक्षर करने का लक्ष्य रखा। वर्ष 2025 तक पूरे प्रदेश को नशामुक्त बनाया जाएगा। इसी वर्ष उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में एसीएस राधा रतूड़ी, डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी, एडी महावीर सिंह बिष्ट, रघुनाथ लाल आर्य, आशा स्नेह, नरवीर सिंह बिष्ट आदि मौजूद रहे व संचालन आरजे काव्या ने किया।

पूजा रमेश चंद्र आइये अपना नियुक्ति पत्र लीजिए… सुनते ही गदगद हुए चयनित

सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में मंच से डॉ.मोहन सिंह बिष्ट की आवाज गूंजी, अब मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पूजा रमेश चंद्र! आगे आइये और अपना नियुक्ति पत्र लीजिए। इन वाक्यों को सुनते ही सभागार में बैठे एलटी चयनित युवाओं के चेहरे खिल उठे। परीक्षा पास करने के बाद भी एक साल से ज्यादा वक्त से नियुक्ति के लिए भटक रहे युवाओं के लिए सोमवार का दिन सबसे महत्वपूर्ण था।

सोमवार को 159 अभ्यर्थियों को प्रतीक रूप में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कहा कि शिक्षा विभाग में 2500 विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। सिलसिलेवार सभी को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थी अंकित डंगवाल ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि सरकार को बाकी चयनितों को भी जल्द से जल्द नियुक्ति देनी चाहिए।

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