गोरखपुर। चरगांवा ब्लाक के ग्राम जंगलधूषण की तत्कालीन सचिव प्रियंका नायक को गुरुवार को पिपराइच पुलिस ने राप्ती नगर से गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में पेश करते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया है। सचिव पर प्रधानमंत्री आवास का पांच लाख 90 हजार रुपये गबन करने के मामले में मुकदमा दर्ज था। समाचार एजेंसी ने अभियान चलाकर सचिव द्वारा किए गये फर्जीवाड़े को प्रमुखता से शिर्षक, पात्र के नाम पर अपात्रों को दे दिया पीएम आवास नाम से प्रकाशित किया था। जिसके बाद से जांच बैठाई गई थी।

यह है मामला

थाना प्रभारी सूरज सिंह ने बताया कि प्रियंका नायक पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर सचिव वकील कुमार ने 21 सितंबर 2022 को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से उनकी तलाश की जा रही थी। गुरुवार को सूचना मिली की वह अपने बहन के घरा राप्ती नगर आवास पर मौजूद है। सूचना के बाद मौके से उन्हें गिरफ्तार किया गया।

एडीओ पंचायत ने की थी जांच

यहां बता दे कि जंगलधूषण निवासी रामकिशुन चौहान ने आरोपित सचिव के खिलाफ प्रशासन से शिकायत की थी। इसके बाद एडीओ पंचायत से शिकायत की जांच कराई। जांच में मामला सही मिलने पर यह पाया गया कि आरोपित सचिव ने पांच अपात्रों को पीएम आवास आवंटित किया था। साथ ही उनके खाते में पैसा भी भेज दिया था। एडीओ पंचायत के जांच आख्या के बाद परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण ने सचिव प्रियंका नायका को नोटिस जारी कर जबाब मांगा था। जबाब न देने पर अधिकारियों ने बीडीओ चरगांवा सत्यप्रकाश सिंह को मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया था।

निरस्त हो सकता है नगर निगम की 48 दुकान का आवंटन

नगर निगम की 48 दुकानों का आवंटन निरस्त करने की तैयारी चल रही है। ये दुकानें ऐसी हैं जिनका न तो संचालन किया जा रहा है और न ही बकाया जमा किया जा रहा है। नगर आयुक्त ने ऐसी दुकानों की सूची मांगी है। इनका आंवटन निरस्त कर दोबारा नीलाम किया जाएगा। नगर निगम में गुरुवार को आयोजित कर एवं करेत्तर की बैठक में बताया गया कि असुरन से पिपराइच रोड पर 24, हड़हवा फाटक पर तीन, असुरन शापिंग कांप्लेक्स में 10, मोहद्दीपुर चारफाटक पर आठ, जलकल विद्युत सब स्टेशन दक्षिण ओर एक, दुर्गाबाड़ी मत्स्य विक्रय केंद्र में तीन, जुबली सिनेमा रोड में एक, रीड्स साहब धर्मशाला में एक, लालडिग्गी में एक, महेवा बेसमेंट में एक दुकान बंद है। इन दुकानों पर लाखों रुपये बकाया है।

नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी बकाएदारों को तीन श्रेणी में रखा जाए। पहले बड़े बकाएदार, दूसरे नंबर पर छोटे जबकि तीसरे पर सामान्य बकाएदारों की सूची बनाई जाए। बैठक में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला आदि उपस्थित रहे।

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