लखनऊ।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निवास 5 कालिदास मार्ग पर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रतिनिधि मंडल ने चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक व ठाकुर राजेश सिंह चौहान के नेतृत्व में वार्ताकर किसान समस्याओं से अवगत कराया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की समस्याओं पर तत्काल प्रभाव से कार्य करने का आश्वासन दिया
प्रतिनिधिमंडल में अनिल तालान,राजवीर सिंह धर्मेंद्र मलिक मांगेराम त्यागी दिगंबर सिंह सरदार अजीत सिंह हरिनाम सिंह वर्मा उपस्थित रहे

ज्ञापन विषयः- उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं के संबंध में।

उत्तर प्रदेश कृषि आधारित राज्य है यहां पर 60 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान हित के लिये अनेक कार्य किये गये हैं लेकिन अभी भी कुछ विषयों पर ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। आज दिनांक 18/12/2022 को भारतीय किसान यूनियन ;अराजनैतिकद्ध का प्रतिनिधि मण्डल वार्ता के माध्यम से किसान हित में निम्न सुझाव दे रहा है, जो कृषक हित में लागू किया जाना आवश्यक है।

1. उत्तर प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र 2022-23 का राज्य परामर्शी मूल्य घोषित नहीं किया गया है। प्रदेश के किसान गन्ने का मूल्य कम से कम 400रू0 प्रति क्विंटल घोषित किये जाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान सत्र हेतु गन्ने का मूल्य अविलम्ब घोषित किया जाये।

2. उत्तर प्रदेश के बकाया गन्ना मूल्य का अविलम्ब भुगतान कराया जाये। 14 दिन के अन्दर भुगतान न होने पर किसानों को ब्याज सहित भुगतान कराया जाये।

3. संकल्प पत्र में किये गये वायदे के अनुसार पांच वर्ष के लिये सिंचाई हेतु बिजली निःशुल्क दी जाये। किसानों से बिजली का बिल फिक्स चार्ज के आधार पर लिया जाये। बिल वसूलते समय शहरी और ग्रामीण के भेद को समाप्त किया जाये।

4. किसानों के निजी नलकूप के स्वीकृत कनेक्शनों का सामान अविलम्ब उपलब्ध कराया जाये। कई वर्षों से जमा एस्टीमेट का सामान भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। जो किसान हित में अति आवश्यक है।

5. प्रदेश में सब्जी के किसानों को सुरक्षित करने के लिये भाव स्थिरता कोष बनाया जाये। आलू, टमाटर, गोभी आदि सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय किया जाये।

6. प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज यूनिट एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को स्थापित किया जाये जिससे किसानों को फसलों का लाभकारी मूल्य मिल सके।

7. उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत किया जाये। जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिये लम्बी दूरी तय न करनी पडे। उत्तर प्रदेश में मण्डी परिषद द्वारा चलाई जा रही सभी योजनायें कई वर्षों पुराने सूचकांक पर आधारित हैं। योजनाओं में संशोधन कर सहायता राशि वर्तमान महंगाई दर के आधार पर तय की जाये।

8. प्रदेश भर में किसान जंगली जानवरों एवं आवारा पशुओं की बहुतायत के कारण रातभर जागकर भी अपनी फसलों को बचा नहीं पा रहा है। पशुओं के हमले में प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में कई किसान अपनी जान भी गवा चुके है। इनके प्रति किसानों में काफी रोष है।

9. अन्ना प्रथा पर रोक लगाते हुये किसानों को वृद्ध कार्य योजना बनाकर जंगली जानवरों एवं आवारा पशुओं से निजात दिलायी जाये।

10. प्रदेश में सरकारी पुरानी मिलों की क्षमता में वृद्धि/जीर्णोंद्धार कराया जाये एवं कुछ जनपदों में नई चीनी मिलों की स्थापना करायी जाये।

11. प्रदेश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग रेल प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिगृहण में मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, गौतमबुुद्धनगर में चल रहे विवादों का समाधान कराया जाये। प्राधिकरण द्वारा किये गये अधिगृहण जैसे गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के किसानों की समस्या का समाधान राज्य स्तर पर बैठक कराकर किया जाये।

12. कृषि विभाग द्वारा कृषि विस्तार का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। कृषि विस्तार के कार्यों में तेजी लाई जाये। प्रदेश भर में नकली खाद, बीज, दवाई के खिलाफ अभियान चलाया जाये। सभी जनपदों में खाद, बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

13. प्रदेश में चकबंदी के कार्याें में तेजी लायी जाये। चकबंदी विभाग को तहसील कर्मियों के साथ मर्ज किया जाये।

14. पशुपालन विभाग द्वारा तार-बाड पर पाबंदी लगाई गयी है। जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। जिस तार-बाड के द्वारा पशुओं को नुक्सान नहीं होता इस तरह की तार-बाड की स्वीकृति प्रदान की जाये।

15. प्रदेश में पशुओं की नसल सुधार पर कार्य किया जाये। पशुओं के फीमेल सीमन पर 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाये।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने वालों ने चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक , राजेश सिंह चौहान, बापू सरदार अजीत सिंह ,धर्मेंद्र मलिक , अनिल तालान , मांगेराम त्यागी ,चौधरी दिगंबर सिंह चौधरी राजवीर सिंह शामिल रहे।।

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